नयाँ बजेटमा बोलवालाहरुकै हालिमुहाली हुने संकेत, गरीब निमुखाहरु चेपुवामै

Published in 'The Nepali Times Australia'
August Issue

हरेक बर्षझैं यस् पाली पनि आर्थिक बर्ष २०६६-६७ सालको बजेट गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्रीले घोषणा गरिसकेका छन। अनेकौं शंका उपशंका अनी बिबिध चुनौती अनी प्रमुख प्रतिपक्षी दल अनी लाखौं करोडौं जनताले तेर्स्याएको सरकारको बैधानिकताको प्रश्नका बाब्जुद आखिर नयाँ बजेट आफ्नो पुरानो आकार बढाउदै समयमै आयो। सर्बप्रथम त यहाँ हास्यस्पद कुरा त के छ भने गत आर्थिक बर्षमा २३६ अर्बको बजेट माओबादी नेत्रित्वको गठबन्धन सरकारका अर्थ मन्त्रिले ल्याउदा मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी जनता फकाउन, कार्यकर्ता पाल्नको लागि अती नै महत्वकांक्षी बजेट ल्याएको जस्ता कुराहरु गरी बिरोध गर्ने हरुको गठबन्धनले पहिलो पटक कारीब २८६ अर्ब र राष्ट्रसेवक कर्मचारी हरुको तलब ब्रिद्धिको मागको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने नाममा कारीब १३ अर्ब गरी झन्डै ३ खर्बको बजेट राष्ट्रका सामु पेस गरेको छ।हरेक पटक झैं यसपाली पनि बजेटले निक्कै आकर्सक लक्ष्यहरु पेस गर्दै शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभुती गराउने, गरीबी बेरोजगारी अनी महंगी जस्ता कुरा हरुलाई न्युन गर्दै आर्थिक ब्रिद्धीमा उल्लेखनिय सफलता प्राप्त गर्ने बाचा गरेको छ यध्यपी त्यस्को कार्यन्वयन र रकमको सही रुपमा खर्च हुन नसक्ने सन्देह आम नेपाली हरु माझ टड्करो रुपमा तेर्सिएको छ, जुन कुरा सरकार सहयोद्धा दलहरु बिचको आपसी मेलमिलापको कमी र एक अर्काको खुट्टा तानातानका कारण गत बर्ष अर्बौ रुपैया खर्च हुन नसक्नु, महंगिदर लक्ष्य भन्दा धेरै माथि हुनु, शान्ती सुरक्षाको स्थिती झनै बिग्रिएर जानु र आर्थिक ब्रिद्धिदर लक्ष्य लिए भन्दा धेरै तल रही देसको अर्थतन्त्र झन झन धरासायी बन्दै जानुले नै प्रस्ट पारीदिएका छन। अझ पछील्ला धेरै बजेटहरुको कार्यन्वयनले पनि यस्तै नियती भोगेको देख्न पाइएको छ। अर्को कुरा यहाँ जुनसुकै पार्टीको सरकारले पनि आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न र भोट फकाउन मद्धत पुर्याउने किसिमका योजनाहरु ल्याउने अनी अन्य दलहरु सग उचित सल्लाह र सहकार्य नगरि एकल्काटे रुपमा आफ्नो मनमानी रुपमा बजेट पास गराउने कार्यले जनताहरुमा ब्यापक नैरास्यता छाएको छ र हरेक पटकको बजेटका खोक्रा बाचा र आश्वासन हरुको विश्वाश नगर्ने बानी नै परी सकेको छ र अरु दलहरुले त्यस बजेटलाई असफल पार्न अनेक खेल खेल्ने प्रबित्ती हाम्रो देसमा अझै बिद्यमान छ।जसका कारण यो बजेटले पनि साचो रुपमा सफलता पाउनेमा शंकै छ। परिवर्तित समयमा गठबन्धन सरकारको संबैधानिक हैसियतको प्रश्न बुलन्दित रहिरहेको र प्रमुख बिपक्षी दल माओवादीको ब्यापक बिरोधका बाबजुत बजेट आउनु पूर्व नै अर्थ मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे आफ्ना कार्यकर्ताको दबाबमा करोडौ रुपैयाको जथाभाबी निकासा गरेकोमा आलोचित भईसकेका थिए र बजेट पस्चात पनि आफ्नै गठबन्धनका दल हरुका बिभिन्न पार्टीका नेता हरु द्वरा नयाँ बजेट एमाले मुखी भएको भन्दै अशन्तुस्टी ब्यक्त गर्दै समाजवाद उन्मुख बजेटको खुलेरै बिरोध गरिरहेको देख्न सुन्न पाइरहेको छ जहाँ माओवादी ले त यो बजेट को ठाडो असमर्थन नै जनाएको छ।अझ स्थानिय निकायहरुमा निर्बाचित जनप्रतिनिधिहरु नभएको अहिलेको परिस्थितीमा सरकारमा सामेल मुख्य पार्टीका हर्ताकर्ता सदस्यहरुको नै ति निकायहरुमा ब्यापक पहुच हुनु र हरेक योजनाहरुमा पनि उनिहरुकै दबाब र मनोमानी चल्न सक्ने सम्भावनाले गर्दा पनि यस् पटकको बजेटले जनआकांक्षाको सही सम्बोधन गर्न सक्ला र हरेक निमुखा भोका नाङा हरुको पेट भर्ने अनी आङ छेक्ने जस्ता न्युनतम आवश्यकता पुरा गर्न सक्ला भन्न मुस्किल नै छ, बरु ठुलाबडा हरु भनौदा र तिनको चाकडी गर्नेहरुकै जय हुने सम्भावना हरेक राजनैतीक दल अनी सरकारका बिगतका कृयाकलापहरु र अहिले देसमा रहेको धनी र गरीब बिचको अन्तरले नै पुस्टी गर्न मद्धत गर्दछन र बिगतका कतिपय सरकारहरुले हतियार खरिदमा उल्लेख्य खर्च गर्नु अनी पटक पटक हुने सरकारी कर्मचारीहरुको मात्र ब्यापक तलब र भात्ता र सुबिधा ब्रिद्धी गर्नुले हाम्रो जस्तो करीब ८०% जनसंख्या कृषिमा आश्रित अनी बेरोजगार र करोडौं देसबासी हरु गरीबीको रेखामुनी रहेको देसका नागरिक हरुको कृषि को आधुनिकिकरण बाट आफ्नो जिबनस्तर उकास्ने चाहना माथि कुठाराघात भएको छ बरु हरेक पटकका अनाबस्यक हतियारको खरिद अनी अल्पसंख्यक राष्ट्रसेवक हरुको तलब भात्ताको जथाभाबी ब्रिद्धीले महंगी बढन गई धनी र हुनेखाने हरुको अवस्था सुद्रिढ भईरहने र बहुसंख्यक सर्बहारा किसान मजदुर हरु गरीबी को दलदलमा झनै फसिरहने निस्चित प्राय नै छ। यसकारण पनि अहिलेको सरकारले जथाभाबी रुपमा पैसा बांढ्ने भन्दा पनि शान्ती सुरक्षाको स्थिती मजबुद गराउदै देसमा ब्यप्त मुल्यब्रिद्धीलाई बढ्न नदिएर अथवा घटाएर, विश्व आर्थिक मन्दिको कारण बढीरहेको गरीबी र बेरोजगारीका समस्या हरुलाई हल गर्ने योजना हरुमा अत्याधिक लगानी गरी हाम्रो जस्तो बिकासन्मोख कृषिप्रधान देसको कृषि क्षेत्रको मजबुतिकरणमा बिशेष ध्यान दिएको भए अबस्य पनि तलब भात्ता, हतियार जस्ता कुराहरुमा यसरी राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा नै गम्भिर धक्का पुग्ने गरी खर्च गर्नु पर्ने अवस्था आउने थिएन र असुरक्षा र आकाशिदो मुल्यब्रिद्धी बाट सबै जनताले मुक्ती पाउने थिए, सबै देसबासी हरुको जय हुने थियो।

सुजन न्यौपाने
सिड्नी अष्ट्रेलिया
July 22 2009