नेपाल Switzerland अथवा Singapur बन्छ। कसरी??? आउनुहोस् हेरौ।

हामी सबैले भन्दै आइरहेको नयाँ नेपाल सरकार ले भने झै नेपाल लाई १० बर्ष मा singapur र switzerland नै बनाउन नसकिये पनि एउटा सभ्य, सुन्दर, शान्त, सम्मुन्नत र बिकसित नेपाल भने अबस्य बनाउन सकिन्छ। जस्को लागि सबैभन्दा पहिला शिक्षा, रोजगारी, महिला, सुचना र प्रबिधी अनी सुरक्षा मा सरकार ले बिशेष लगनी र ध्यान दिनु पर्दछ। पछील्ला महिना हरु मा सरकार ले अत्याधिक राजास्व सन्कलन,भ्रस्टचार नियन्त्रन, स्वोरोज्गारी कार्यक्रम, रिण मिनाहा, दैनिक उपभोग्य सामान र यातायात मा सहुलियत, पेट्रोलीयम र बिद्युत आपुर्ती र सहजता, सरकारी कार्यालय हरुको ढिलासुस्ती हटाउने र बिशेष क्षेत्र मा बन्द हड्ताल रोक्ने प्रयास जस्ता निकै नै तारिफ योग्य निर्णय र प्रगती हरु गरिरहेको छ। यती ले मात्र नयाँ नेपाल सम्भब छैन अब सरकार ले देस मा कम्युनिष्ट हरु ले सरकार को नेत्रित्व गरेको झलक दिनु पर्दछ नयाँ नेपाल निर्माण का लागि। जब माओवादी भूमिगत रहदा जसरी गाउ गाउ मा ब्यापक जनसहभागीता गराएर दसकौ देखी बन्द र अलपत्र परेका बिकास निर्माण का काम हरु अकल्पनिय तवर ले छोटो समय र सानो लगानी मा सम्पन्न गराएको थियो त्यसइ गरी अब यो सरकार ले पनि आर्थिक क्रान्ति मा ब्यापक फड्को मार्ने हो भने केही बिशेष निर्णय कनुनी रुपमै लागु गर्नु पर्दछ। देस का जनता मा अनुशासन को बिकास गर्नै पर्छ। जब सम्म जनता मा सभ्याता र अनुशासन को बिकास हुँदैन तब सम्म देस बिकास सम्भब नै छैन। जनता मा अनुशासन र सभ्यता को बिकास गर्न कानुन बलियो नबनाइ हुँदै हुँदैन चाहे त्यो देस का सत्प्रतिसत नागरिक सिक्षित नै किन नहुन। हाम्रो देस मा सैनिक हरु धेरै छन माओवादी लदाकु अनी सरकारी सेना उनिहरु लाई बिकास का काम मा लाउनुपर्दछ र उनिहरुलाई हरेक नागरिक ले सहयोग गर्नु पर्दछ। वार्षिक २३६ वा २६६ अर्ब रुपैया को बजेट ले मात्र बिकास को १० बर्से लक्ष्यमा पुग्न सकिन्दैन। अब यस्तो नियम सरकार ले बनाओस जस्ले गर्दा कम्तिमा परिवार को एक जना सदस्य ले हप्ता को एक दिन अनिबार्य श्रमदान दिनै परोस चाहे त्यो राष्ट्रपती, प्रधान मन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी, उध्योगी ब्यापारी नै किन नहोस्। हाम्रो देस को कारीब ३ करोड जनसंख्या मा औसत ५० लाख परिवार होला जस्को १ सदस्य ले मात्र हप्ता मा १ दिन श्रमदान गर्ने हो भने दिन को १०० रुपैयाँ ज्यला दर ले हिसाब गर्दा पनि ५० करोड बराबर को श्रमदान १ दिन मा हुन्छ, त्यस माथि सेना पुलिस र माओवादी लडाकु पनि सगै काम मा हुन्छन अनी बिकास को लागि छुट्याएको रकम प्रबिधीमा र काम गर्ने हरु लाई खाजा पानी को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदी त्यसो हुने हो भने गाउ गाउ मा बाटो बन्छ , सिन्चाइ पुग्छ, पुल पुलेसा पाटी पौवा बन्छन, बिद्यालयहरु बन्छन, पार्क अनी खेल मैदान बन्छन, ब्रिक्ष्यारोपन हुन्छ, सामुहिक खेती ब्यवसाय हुन्छ बजार ब्यबस्थान हुन्छ लुत्पात्,चोरि,होहल्ला जस्ता समस्या समाधान हुन्छन। अनी शहरमा फोहोर ब्यबस्थापन हुन्छ, नदिहरु ताल तलाउ सफा हुन्छन, मन्दिर हरु सफा हुन्छन, पार्क हरु हराभरा र ब्यबस्थित हुन्छन, सडक का खाल्डा हरु पुरिन्छन, ढल निकास ब्यबस्थित हुन्छन बाटा घाटा पुल पुलेसा सफा हुन्छन, मर्मत हुन्छन, पर्यटकिय क्षेत्र हरु सफ र सुन्दर हुन्छन, अपराध नियन्त्रन हुन्छन, समग्र मा शहर ब्यबस्थित र सुन्दर बन्छ। त्यस्ता काम को नेत्रित्व तिनै ठुला बडा हरु ले सर्बदलिय संगठन बनाइ सुरक्षा निकाय सग सवनवय गरेर गर्नु पर्दछ। यदी कोही त्यस्ता काम मा उपस्थित हुँदैन भने त्यस्लाई पक्रेर जेलमा हाल्ने होइन आर्थिक जरिवाना गराउनु पर्दछ, पैसा तिर्नु परेपछी जो पनि फटाइ गर्न डराउछ यदी गर्छ भने आर्थिक सन्कलन हुन्छ। जसरी युद्ध का समयमा माओवादी को भाटा को डरले गर्दा गाउ का बिकास निर्माण को काम मा सतप्रतिसत जनप्रबाह हुन्थ्यो अब भाटा को ठाउँ मा पैसाfine र कडा कानुन को प्रयोग गरिनु पर्दछ। हाम्रो देस मा अहिले जताततै अपराध बढीरहेको छ त्यस्को नियन्त्रन जसरी पहिले माओवादी को भाटा ले गाउ मा गर्थ्यो अब fine ले गर्नु पर्दछ पुलिस र जेल को प्रयोग fine पछी मात्रा हुनुपर्दछ। हाम्रो मा हावा का ताल मा अपराध हुन्छन यदी मान्छे मा पैसा जरिवाना तिर्नुपर्ने भय हुने हो भने त्यस्ता अपराध हरु बन्द प्राय हुन्छन। उदाहरण का लागि हामी छिमेकी चाइना, कोरिया, जापान, सिङापुर आदी देस हरु लाई लिना सक्छौ। त्यहा जनता का पार्टीगत आस्था भिन्न छन तर देस बिकास र राष्ट्रियता को रक्षा का लागि एकजुट भाई अहोरत्री काम गर्छन् किन? किनकी त्यसो नगरे उनिहरुलाई कनुन बमोजिम सजाय हुन्छ, आर्थिक जरिवान हुन्छ। अष्ट्रेलिया लगयात अन्य बिकसित युरोपेली र अमेरिकि मुलुक हरुमा जनता लाई अनुशासन मा राख्न कडा आर्थिक कारबाही हुन्छ जस्ले गर्दा अपराध नियन्त्रन हुने त छ नै कसैले फटाइ गरी हालेमा सजाय स्वरुप उस्ले आर्थिक कारबाही भोग्नु पर्दछ जसले ब्यापक आर्थिक सन्कलन पनि गर्दछ, त्यहाका हरेक नागरिक कर को दाएरा मा हुन्छन नत्र फेरी उही आर्थिक जरिबाना, जथभाबी फोहोर गर्यो fine तिराइहाल्छ, होहल्ला गर्यो fine नै हुन्छ मानौ कि यहाँ पुलिस भन्दा fine तिर्नु पर्ने पैसा ले बढी अपराध नियन्त्रन गर्दछ, र सत्यता पनि त्यही नै हो। मलाई लाग्छ यो नै एक त्यस्तो उपाय हो जस्ले देस बिकास मा ठुलो भूमिका खेल्छ कडा कानुन बिना जनताले टेर्दैन भन्ने उधाहरन पञ्चायत्, बहुदल र जनयुद्ध का जनता का कानुन पलाना ले नै प्रस्ट पेरिसकेका छन। अब सरकार कडा बन्नै पर्छ। टाएर बाल्ने हात हरु अब बिकास का काम मा प्रयोग गराउनु पर्दछ, आन्दोलन र हड्ताल गर्ने हुल हरु अब निर्माण र सुरक्षा मा लाग्नु पर्दछ जथभाबी रुप मा बिभिन्न फोर्स हरु गठन गरी आक्रमण र प्रतिकार गर्न आदेस गर्ने हरु अब आफ्न कार्यकर्ता लाई निर्माण मा लाग्ने आदेस दिनु पर्छ। सबैजना ले एकजुट भएर काम गर्ने हो भने केही पनि असम्भब छैन। यो कुरा सबैलाई थाह छ तर पालना गर्न गाह्रो छ अनी पालना गराउन सरकार ले नै कडा कानुन बनाउनै पर्दछ।

Sujan Neupane
March 6 2009